आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के टर्म्स ऑफ रेफरेंस का गजट नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। इस कारण एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स काफी चिंतित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि आयोग की मियाद 21 दिसंबर 2025 को पूरी होगी। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं होगा। लेकिन कई रिपोर्ट्स ने इन खबरों को आधारहीन बताया है। आइए, हम इस स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं और देखते हैं असली सच्चाई क्या है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस आयोग के गठन का ऐलान किया था। लेकिन अब तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन नहीं हो पाया है, जिससे कर्मचारी और पेंशनर्स काफी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव जल्द होगा, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। पिछले जून में स्टाफ साइड के महासचिव ने कैबिनेट सेक्रेटरी से बातचीत की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों का चयन जल्द किया जाएगा।
आठवें वेतन आयोग की स्थिति
इस समय कर्मचारियों और पेंशनर्स की परेशानियां बढ़ रही हैं क्योंकि आयोग का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। सरकार से बातचीत के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस स्थिति में, विभिन्न अफवाहें और मनगढ़ंत खबरें फैल रही हैं। इन अफवाहों का समाधान तभी हो पाएगा जब आयोग अपनी प्रक्रिया शुरू करेगा।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें
संयुक्त कर्मचारी परिषद के महासचिव आरके निगम ने बताया कि सातवें वेतन आयोग का गजट नोटिफिकेशन 25 जुलाई 2016 को जारी किया गया था। आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था और उन्हें रिपोर्ट जमा करने के लिए 8 सितंबर 2015 तक का समय मिला। लेकिन आयोग ने समय सीमा समाप्त होने से पहले ही 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट जमा कर दी थी। यह आयोग की अब तक की सबसे तेज सिफारिश मानी जाती है।
गजट नोटिफिकेशन का महत्व
गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसका मतलब है कि यह कानूनी रूप से मान्य है और सभी के लिए बाध्यकारी है। यदि आठवें वेतन आयोग का गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, तो इसमें आयोग की सिफारिशें और क्रियान्वयन की प्रभावी तारीख भी बताई जाएगी। उदाहरण के लिए, सातवें वेतन आयोग का गजट नोटिफिकेशन 25 जुलाई 2016 को आया था, जबकि नया वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था।
स्पष्ट है कि आठवें वेतन आयोग का गजट नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावित तारीख के बाद ही जारी होगा। इस स्थिति से संबंधित सभी सरकारी विभागों को इससे अवगत कराया जाएगा ताकि उचित कार्यवाही की जा सके।